इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, पुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक संस्थाओं एवं शहरी निकायों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सात प्रतिशत की वृद्घि करते हुए उसे 100 से 107 फीसदी कर दिया गया है.

इसी प्रकार, अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 12 प्रतिशत की वृद्घि करते हुए उसे 200 प्रतिशत से बढ़ाकर 212 प्रतिशत करने को मंजूरी दी गई है.

यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता गत एक जुलाई से प्रभावी होगा. हालांकि, जुलाई से अब तक का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा होगा और अक्टूबर के वेतन से उसका नकद भुगतान होगा.

इसके अलावा, कर्मचारियों के लिये 30 दिन का बोनस भी स्वीकृत किया गया है. हालांकि बोनस की अधिकतम धनराशि 3454 रूपये तय कर दी गयी है.