सोमवार को केदारनाथ में कैबिनेट की बैठक हुई. मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सम्मुख केदारपुरी के विकास कार्यों  का खाका रखा. केदारनाथ ने लौटने पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए जो निर्णय लिए गए थे उसमें अन्य दलों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल करने के लिए केदारनाथ में कैबिनेट की बैठक की गई.

बैठक में अब तक लिए गए निर्णयों पर मुहर लग गई है. उन्होंने कहा कि सरस्वती व मंदाकिनी नदियों का प्रवाह रूट (री-चैनलाइजेशन) बनाया  जा रहा है. केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए मंदिर के पीछे तीन सुरक्षा दीवारें बनेंगी. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की सेवाएं ली जाएंगी. मंदिर के पीछे बने हेलीपैड को योग केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा.

आपदा में पूर्णत: क्षतिग्रस्त भवनों को हटाया जाएगा. अन्य क्षतिग्रस्त भवनों के संबंध में हक-हकूकधारियों से बातचीत कर रास्ता निकाला जाएगा.

केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी केदारपुरी में विकास का कार्य किया जाएगा. विकास कार्य 15 जनवरी तक चलेंगे. अप्रैल में पुन: कार्य शुरू होगा.  केदारपुरी में बिजली व टेलीफोन के तारों को भूमिगत किया जाएगा. मंदिर के पीछे निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा. मंदिर के अगल-बगल व सामने गलियारे के लिए पर्याप्त खुली जगह छोड़ी जाएगी. मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है. तीर्थ-पुरोहितों व हक-हकूकधारियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को भूमि बंदोबस्त आयुक्त बनाया गया है. बैठक में मंत्रिमंडल ने तर्पण घाट और स्मृति स्थल को विकसित करने पर भी सहमति व्यक्त की. त्रिजुगीनारायण-चौमासी वैकल्पिक मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए सराय विकसित किए जाएंगे. मु्ख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए दो वर्ष का समय रखा गया है. कैबिनेट में समाज कल्याण व परिवहन मंत्री सुरेंद्र राकेश को छोड़कर मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उपस्थित थे.