केदारनाथ मंदिर क्षेत्र के पुनर्निर्माण में राज्य सरकार भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (जीएसआई) की रिपोर्ट के मुताबिक काम करेगी.

मंगलवार देर शाम मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक के बाद मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने बताया कि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि केदारनाथ मंदिर के सामने 20 मीटर चौड़ाई और 90 मीटर लंबाई तक कोई निर्माण नहीं होगा.

केदारनाथ मंदिर क्षेत्र के 333 भूमि पट्टाधारियों को भवन निर्माण में प्राथमिकता दी जाएगी.

उन्होंने बताया कि केदारनाथ मंदिर के संरक्षण की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को देने का निर्णय लिया गया है. यात्रा मार्ग पर शौचालय, ड्रेनेज व्यवस्था और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कमेटी बनाई जाएगी.

केदारनाथ में बेस कैंप पर 25 अक्टूबर तक एमआई 26 हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनकर तैयार हो जाएगा. यह हेलीकॉप्टर भारी मशीनों को केदारघाटी पहुंचाएगा.

उन्होंने बताया कि आपदा राहत कार्य के दौरान खर्च हुई अतिरिक्त राशि के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष से जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को 19 करोड़ और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान व एसटीएफ को 9.5 करोड़ रुपये की धनराशि देने का निर्णय लिया गया है.

इसके अलावा केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भंडारा व हट निर्माण आदि व्यवस्था में जीएमवीएन को 20 करोड़ की मांग के सापेक्ष 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं.