एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, वन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि आम आदमी को पर्यावरण से जोड़ने के लिये शुरू की गई \'हमारा पेड़-हमारा धन\' योजना को और आकर्षक बनाया जाए.
    
इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को इस योजना के तहत पेड़ लगाने के लिए दी जाने वाली राशि को प्रति पेड़ 300 रूपये करने और इसकी अवधि तीन वर्ष करने के निर्देश दिए.
    
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का अधिकांश भू-भाग वन आच्छादित है और हमें कम संसाधनों में वन-पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए विकास कार्य करने है.
    
उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पास सीमित ससांधन है, जिन्हें बढ़ाने के लिए वन विभाग को भी कुछ अभिनव योजनायें तैयार की जानी चाहिये’’.
    
रावत ने कहा कि प्रदेश में ऐसे \'नेचर जोन\' बनाये जायें, जो शत-प्रतिशत प्रदूषणमुक्त क्षेत्र हों जिनसे पर्यटन को भी जोड़ा जा सके. उन्होंने इको पार्क जैसी गतिविधियों को और अधिक विकसित करने तथा वन विश्राम गृहों को पर्यटन के अनुकूल तैयार करने के लिये भी एक ठोस कार्ययोजना बनाने को कहा.
    
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वन विभाग मिश्रित वन लगाने पर काम करे जिससे वनों में चीड़ से होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा.
    
उन्होंने वर्षा जल संरक्षण योजना को प्रभावी ढंग से शुरू किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए प्रत्येक वन प्रभागीय अधिकारी अपने क्षेत्र में जल संग्रहण की योजना को मूर्तरूप दे.

उन्होंने कहा कि जंगलों में बनने वाले जलाशय ऐसी स्थानों पर बनाए जाए, जहां वन्य जीव आसानी से पहुंच सके.