मंगलवार को जारी एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस सहायता राशि का चैक मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से उत्तराखंड के स्थानिक आयुक्त शंकरदत्त शर्मा ने जम्मू-कश्मीर के प्रमुख स्थानिक आयुक्त लोकेश झा को नई दिल्ली में सौंपा.
    
रावत ने जम्मू-कश्मीर में आई भीषण बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद के लिए पिछले दिनों 10 करोड़ रूपये देने की घोषणा की थी.
    
दस करोड़ रूपये की मदद के अलावा, मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विभिन्न कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे बाढ़ प्रभावित जम्मू-कश्मीर के छात्रों की तीन माह की फीस वहन करने का भी निर्णय किया है.
    
रावत द्वारा सोमवार को लिए गए इस निर्णय के तहत, प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कॉलेजों तथा शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत जम्मू-कश्मीर के छात्रों की तीन माह की फीस राज्य सरकार वहन करेगी.
    
मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने बताया कि राज्य की ओर से जम्मू-कश्मीर के लिये राफ्ट तथा अन्य प्रकार का सामान भेजा गया है जिससे बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को बाहर निकालने में कुछ मदद दी जा सके.
    
एक साल पहले खुद भी भीषण प्राकृतिक त्रासदी झेलने वाले राज्य के अधिकारी जम्मू-कश्मीर को अपनी विशेषज्ञ सलाह तथा सेवायें भी दे रहे हैं.

उत्तराखंड आपदा के बाद बनाये गए लापता व्यक्ति प्रकोष्ठ के प्रमुख अजय प्रद्योत को उनके दो अधीनस्थ अधिकारियों के साथ जम्मू-कश्मीर भेजा गया है ताकि वे वहां लापता लोगों को ढूंढ़ने में कुछ मदद कर सकें.