शनिवार को बीजापुर गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून और हल्द्वानी में दो ट्रॉमा सेंटर भी खोले जाएंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को इस बाबत विस्तृत प्रस्ताव बनाने को कहा है और यह देखने को भी कहा है कि इस योजना को लागू करने के लिए क्या कानून बनाना ठीक रहेगा या योजना सामान्य अधिसूचना से लागू की जा सकती है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बीमा योजना के प्रीमियम का बड़ा अंश राज्य सरकार वहन करेगी. कछ अंश लोगों से भी लिया जाएगा लेकिन गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों से कोई अंशदान नहीं लिया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा एक सच्चाई है और उससे लोगों की सुरक्षा सरकार का दायित्व लेकिन इसके लिए आर्थिक संसाधनों की भी जरूरत पड़ती है. बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने की बात कही उन्होंने कहा कि इन दोनो योजनाओं के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए सेस (विशेष कर) लगाया जाएगा लेकिन यह इतना कम होगा कि जनता को महसूस ही नहीं होगा. 

डॉक्टरों को पहाड़ पहुंचाने के मामले में लगभग हार मानते हुए मुख्यमंत्री ने कहा इसी लिए पहाड़ जाने वाले डॉक्चरों को विभिन्न लाभ देने की नीति बनाई गई है लेकिन फिर भी डॉक्टरों को दुर्गम में भेजना टेढ़ी खीर है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि  दुर्गक्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए व्यवस्था की जा रही है. इसके लिए देहरादून व हल्द्वानी में गर्भवतियों व नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए सेंटर खोले जाएंगे जहां दुर्गम क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं व बच्चों की देखभाल भी की जाएगी.