अजय कुमार आज यहां अनुसूचित विभाग की प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि योगी राज के तीन साल में प्रदेश दलित-पिछड़ा हिंसा, उत्पीड़न और बलात्कार का हब बन गया है। दलितों पिछड़ों पर होने वाले अत्याचार का दिनों दिन इजाफा हो रहा है। योगी मंत्रिमंडल और भाजपा में शामिल दलित-पिछड़े नेताओं मंत्रियों की हैसियत नहीं है कि वो ऐसे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज तक उठा सकें।

उन्होंने कहा, "दलित-पिछड़ा उत्पीड़न करने वालों को संस्थानिक संरक्षण मिला हुआ है। सरकारी एजेंसी एनसीआरबी के डाटा बता रहे हैं की प्रदेश में रोज 33 मामले दलितों पर अत्याचार के रिपोर्ट हो रहे है । संकल्प पत्र में जो दलितों-पिछडो के सुरक्षा के वादे किये गए थे वह खोखले साबित हो रहे हैं।"

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष अलोक प्रसाद ने कहा कि पिछले दिनों हुई विभाग की प्रदेश स्तरीय बैठक में प्रदेश में बढ़ती हिंसा, बलात्कार और उत्पीड़न को लेकर एक निंदा प्रस्ताव पास किया है। उन्होंने कहा कि दलितों के उत्पीड़न के कुल दर्ज मामलों (2008) में से आधे से ज्यादा यूपी में हैं।

अनुसूचित जाति विभाग के उपाध्यक्ष तनुज पुनिया ने कहा कि कोरोना आपदाकाल में बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र में लगे दलित-पिछड़े मजदूरों को अपना रोजगार खोना पड़ा है। यह रोजगार ही उनकी प्रमुख आय का श्रोत है। ऐसे में सरकारों को तत्काल दलितों-पिछड़ों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए।