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18 Feb 2020 12:56:29 PM IST
Last Updated : 18 Feb 2020 04:48:15 PM IST

योगी सरकार के बजट में पर्यटन पर विशेष जोर

भाषा
लखनऊ
योगी सरकार के बजट में पर्यटन पर विशेष जोर

उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2020-21 के लिये मंगलवार को 5,12,860.72 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। यह योगी सरकार का चौथा बजट है।

राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में बजट पेश करते हुए जानकारी दी कि बजट में 10,967.80 करोड़ रुपये की नयी योजनाओं का प्रावधान किया गया है।     

बजट में धार्मिक स्थलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वहीं अयोध्या हवाई अड्डे के लिये 500 करोड़ रूपये का प्रस्तावित हैं।     

वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए बजट में 180 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।      

इसके अलावा गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है।      

खन्ना ने कहा कि मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा।     

बजट में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपये, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपये और गोरखपुर और अन्य शहरों की मेट्रो के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रस्तावित किए गए हैं।

वित्त मंत्री का बजट भाषण पूरा होते ही बसपा नेता लालजी वर्मा ने बजट को 'दिशाहीन' करार दिया। इस पर अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि सदस्य को बजट पर चर्चा के दौरान बोलने का अवसर मिलेगा।    

बजट आकलन के अनुसार कुल प्राप्तियां 5,00,558.53 करोड' रूपये अनुमानित हैं। कुल व्यय 5,12,860.72 करोड़ रूपये अनुमानित है।

बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिये घोषणायें

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किये गये बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिये भी कई महत्तवपूर्ण घोषणायें की हैं।  

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल और मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं में सुधार के लिए बजट में 783 करोड़ रूपये के आवंटन का प्रस्ताव है।    

उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त मदरसों और मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 479 करोड़ रुपये के प्रावधान किए गए हैं।

युवाओं के लिये दो नयी योजनायें, प्रशिक्षण के साथ भत्ता भी मिलेगा

उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट को प्रदेश के युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन और रोजगार को समर्पित करते हुये उन्हें उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता देने की घोषणा की है।    

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिये ‘मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना’ और ‘युवा उद्यमिता विकास अभियान’ की शुरुआत की जायेगी।   

उन्होंने बताया कि प्रदेश के युवाओं को उद्योगों और एमएसएमई इकाइयों में रोजगार में रहते हुये प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से  सरकार वित्तीय वर्ष 2020.2021 से ‘मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना’ को प्रारंभ करने जा रही है। योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रदेश के युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ-साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जायेगा।      

युवाओं को मिलने वाले कुल भत्ते में 1,500 रुपये की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा और 1,000 रूपये प्रतिमाह की धनराशि राज्य सरकार द्वारा तथा शेष धनराशि संबंधित उद्योग द्वारा वहन की जायेगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।   

उन्होंने बताया कि प्रदेश के लाखों की संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को युवा उद्यमिता विकास अभियान (युवा) के द्वारा रोजगार से स्वालंबन की ओर बढाने के लिए अभिनव पहल की गयी है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में ‘युवा हब’ स्थापित किया जायेगा जो इच्छुक युवाओं को परियोजना परिकल्पना से लेकर एक वर्ष तक परियोजनाओं को वित्तीय मदद के साथ संचालन में सहायता प्रदान करेगा।      

लगभग 1,200 करोड़ रूपये की धनराशि जो युवाओं के लिये विभिन्न स्वत:रोजगार योजनाओं में राज्य को उपलब्ध है। इस युवा हब के माध्यम से यह योजनायें समेकित रूप से क्रियान्वित की जायेंगी। यह योजना एक लाख से अधिक युवाओं को स्वावलंबन की ओर ले जायेगी प्रत्येक जिले में युवा हब के लिए 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

तेजाब, बलात्कार, हत्या प्रकरणों में पीड़ितों को आर्थिक सहायता के लिये 28 करोड़ रूपये

सरकार के बजट में तेजाब, बलात्कार, मानव तस्करी और हत्या प्रकरणों के पीड़ितों को आर्थिक सहायता के लिये एक नई योजना ‘केन्द्रीय पीड़ित मुआवजा कोष योजना’ की घोषणा की गई है। इसके तहत 28 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।    

वित्त मंत्री ने कहा कि ‘‘हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था के मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतने की नीति अपनाई है। कानून के डर से बड़ी संख्या में अपराधी आत्मसमर्पण कर अथवा स्वयं जमानत निरस्त कर जेल गये है। मार्च 2017 से नवंबर 2019 तक की अवधि में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुये बड़ी मात्रा में अवैध आग्नेयास्त्र, कारतूस, बम और 615 अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद की गयी है।’’   

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को पुलिस की विभिन्न सेवायें सरलता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूपीकाप मोबाइल एप बनाया गया है जिसमें 28 सेवाओं का समावेश किया गया है। इस एप को पांच लाख से अधिक लोगों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए गौतमबुद्ध नगर और लखनऊ में साइबर थाने क्रियाशील है और प्रदेश के अन्य परिक्षेत्रीय कार्यालयों में 16 सायबर थाने स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।  

महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिसंबर 2019 से सुरक्षा कवच योजना आरंभ की गयी है। कामकाजी महिलाओं और महिला यात्रियों द्वारा रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक 112 नंबर पर डायल कर पुलिस की सुरक्षा की मांग किये जाने पर पुलिस द्वारा उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था की गयी है। इसके लिये 300 पीआरवी में दो-दो महिलायें शिफ्ट में नियुक्त की गयी हैं।  

खन्ना ने बताया कि पुलिस विभाग के अनआवासीय भवनों के निर्माण के लिए 650 करोड़ रूपये तथा आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के लिए 122 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 60 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिए 97 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश पुलिस फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि कर्तव्य पालन के दौरान शहीद अथवा घायल हुये पुलिस और अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान के लिए 27 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के लिए 14 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। साइबर क्राइम प्रीवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन के लिए तीन करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।


 
 

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