अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने अधिकारियों से पूछा है कि पहले के सरकारी आदेशों पर अमल क्यों नहीं हो सका है। पालीथीन बैग खुले बाजार में कैसे बिक रहे हैं। उन्होने कहा कि एक सितम्बर से यदि पालीथीन बैग बाजार में दिखते है तो उसकी जिम्मेदारी संबधित थाने और जिम्मेदार अधिकारियों की होगी। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जायेगी।      
     
नगर निगम के एक अधिकारी ने नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर कहा ‘‘ हमसे पहले ही कहा जा चुका है कि  50 माइक्रान से कम पालीथीन पर प्रतिबंध है लेकिन पालीथीन और प्लास्टिक से निर्मित पैकेजिंग उत्पाद की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। हम सिर्फ उन्ही उत्पादों को जब्त करते है जिनके लिये हमारे वरिष्ठ अधिकारी अनुमति देते हैं। ’’  
     
यहां दिलचस्प है कि पिछले एक साल के दौरान पालीथीन पर प्रतिबंध लगाने का यह चौथा फरमान है। इससे पहले 15 जुलाई 2018 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पालीथीन और प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।  उन्होने कहा था कि प्रदेश को पालीथीन और प्लास्टिक मुक्त करने के साथ ही दो अक्टूबर को थर्मोकाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया जायेगा।

अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे कि प्लास्टिक के गिलास और पालीथीन थैली किसी भी सूरत में बाजार में नहीं दिखने चाहिये। आदेश में 50 माइक्रान से कम मोटाई वाली पालीथीन बनाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने के भी निर्देश दिये गये थे। सरकार ने आस्त किया था कि इसका विकल्प जल्द ही उपलब्ध कराया जायेगा।
     
हालांकि कुछ दिनों की सख्ती के बाद अधिकारियों का रूख ढीला पड़ा और पालीथीन से बाजार फिर से गुलजार हो गये। उच्च न्यायालय द्वारा फिर से इस बारे में जवाब तलब करने के बाद सरकार एक बार फिर सक्रिय हुयी और मई और फिर तीन जून को पालीथीन पर प्रतिबंध के एक के बाद दो आदेश जारी किये गये।

योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतिबंध पर अमल करने के निर्देश दिये थे। उन्होने कहा था कि स्वच्छ भारत प्रधानमंी नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षा परियोजना है और इसको पारदर्शिता के साथ अमल पर लाना हर एक का नैतिक दायित्व है। इसके बावजूद पिछले दिनो जब लखनऊ नगर निगम प्रशासन ने दुकानो पर छापामार अभियान शुरू किया तो बडी मा में प्रतिबंधित पालीथीन बरामद की गयी।