मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आशय के प्रस्ताव मंजूरी दी गयी। योगी सरकार ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिये हैं।
सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा यहां बताया कि यूपी सतर्कता अधिष्ठान के दस सेक्टरों लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानुपर, झांसी, आगरा, बरेली और मेरठ को थाने में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। अभी जिस मामले में विजिलेंस जांच करता है उससे संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इससे बहुत बार गोपनीयता भंग होने का संकट रहता है। अब विजिलेंस अपने थाने में ही एफआईआर कर सकेगा। इससे ट्रैप की कार्रवाई अधिक सफल हो सकेगी। इसमें कोई अतिरिक्त बजट नहीं आएगा।

अपंगता पर सहायता नीति

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्य पालन के दौरान घटना घटित होने से अपंग होने पर कोई सहायता नीति नहीं थी। बैठक में पुलिस पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों  को आर्थिक मदद दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। 70-79 प्रतिशत विकलांगता के मामले में 15 लाख, 50-69 प्रतिशत में दस लाख तथा 80-100 प्रतिशत में बीस लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी।

गांव में भी होगी अस्थाई गौ शाला
आवारा पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनों में हो रही वृद्धि और फसलों की क्षति के लिए विपक्ष तथा आम लोगों की आलोचना झेल रही उत्तर प्रदेश की सरकार ने नगर निकाय क्षेत्रों तथा गांवों में अस्थायी गौशाला खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन गौशालाओं के निर्माण और दैनिक कार्य के लिये सरकार ने उत्पाद शुल्क पर दो प्रतिशत उप कर लगाया है। इसके अलावा 0.5 प्रतिशत उप कर राज्य के टोलों पर लगाया जाएगा। अभी तक सरकार से पंजीकृत गौ शालाओं को 30 रुपये प्रति गाय प्रति दिन रख रखाव दिया जाता था। हालांकि उपाय पूरे नहीं थे।