उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ सरकार की आज उस समय किरकिरी हुयी जब किसानों के उत्पीड़न के मुद्दे पर दरअसल, प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने किसानों के उत्पीडन और उन्हे जेल भेजने का आरोप लगाया. विपक्ष का कहना था कि निजी इस्तेमाल के लिये अपनी ही जमीन पर मिट्टी की खुदाई करने के एवज में पुलिस उगाही कर रही है. इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के सदस्य शोरशराबा करते हुये सदन से बहिगर्मन कर गये.

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने घोषणा की कि किसान निजी इस्तेमाल के लिये अपनी जमीन से दस ट्राली मिट्टी नि:शुल्क निकाल सकते है हालांकि इसके बाद प्रति ट्राली मिट्टी निकालने के एवज में उन्हे सरकार को 90 रूपये रायल्टी देनी होगी.

नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी समेत विरोधी दल के कई सदस्यों ने इसे किसानों का उत्पीडन करार दिया और सदन में हंगामे की स्थिति पैदा हो गयी. इस बीच बलिया से भाजपा सदस्य सुरेन्द्र सिंह ने विपक्ष के आरोप को वाजिब ठहराते हुये कहा कि सभी विधायक इस मुद्दे पर एकमत है. श्री सिंह के तर्क पर सहमति जताते हुये भाजपा सदस्यों ने अपनी मेजे थपथपायी.

संसदीय कार्य मंत्री ने बाद में सदन से आग्रह किया कि किसानों के उत्पीडन के बारे में सभी सदस्य विस्तृत विवरण उपलब्ध करायें. वह वादा करते है कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जायेगी.

इस बीच सरकार ने दावा किया कि उसके कार्यकाल के नौ महीनों में खनन से रायल्टी में इजाफा हुआ है. वर्ष 2016-17 के दौरान पिछली सरकार ने खनन के एवज में 47.71 करोड रूपये वसूले गये थे जबकि मौजूदा सरकार ने नौ महीनों में ही 422.41 करोड रूपये रायल्टी के तौर पर एका किये है.