और इस मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगाते हुए पूछा कि क्या राज्य को ऊंचे पदों पर बैठे ऐसे लोगों को जघन्य अपराधों पर टिप्पणी करने देनी चाहिए.

    

सीबीआई जांच का आदेश देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ ने पीड़ित परिवार की इन आशंकाओं को संज्ञान में लिया कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष जांच की संभावना नहीं लगती क्योंकि राज्य के एक मंत्री ने कथित तौर पर इस तरह का बयान दिया है.

    

अदालत ने कहा, ‘‘इस बीच अंतरिम कदम के रूप में निर्देश दिया जाता है कि 30 जुलाई, 2016 की प्राथमिकी संख्या 0838 से संबंधित (सीबीआई) जांच पर रोक रहेगी.’’

    

पीठ ने मामले में जांच और सुनवाई को उत्तर प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने की याचिका पर राज्य में शहरी विकास समेत कई विभागों को संभाल रहे आजम खां से और अखिलेश यादव सरकार से जवाब मांगा है.

    

निर्णय के लिए कानूनी प्रश्न निर्धारित करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘जब कोई पीड़ित किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ बलात्कार-सामूहिक बलात्कार-हत्या या ऐसे किसी अन्य जघन्य अपराध का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दाखिल करे तो क्या उच्च पद पर बैठे किसी व्यक्ति को या सरकार में किसी प्रभारी को अपराध पर इस तरह का बयान देने की अनुमति होनी चाहिए कि यह राजनीतिक साजिश का नतीजा है, जबकि व्यक्ति के तौर पर उसका इस अपराध से कोई लेनादेना नहीं है.’’

    

यह जघन्य घटना 29 जुलाई की रात को घटी थी जब राजमार्ग पर लुटेरों ने नोएडा के एक परिवार की कार को रोका और बंदूक दिखाकर कार में से महिला और उसकी बेटी को निकालकर उनके साथ दुष्कर्म किया.

    

पीठ ने न्यायविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एफ एस नरीमन को इस मामले में एमिकस क्यूरी (अदालत मित्र) नियुक्त किया है. पीठ ने इस जैसे जघन्य मामलों में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच पर ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के बयानों के संभावित प्रभाव के संबंध में तथा अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी के संबंध में कुछ कानूनी प्रश्न निर्धारित किये.

    

पीठ ने एक अन्य प्रश्न निर्धारित करते हुए कहा कि क्या राज्य, जो ‘नागरिकों का संरक्षक’ है, को ऐसे बयानों की अनुमति देनी चाहिए, जिनका इस तरह के मामलों में निष्पक्ष जांच पर असर पड़ सकता है या इनसे अविश्वास पैदा हो सकता है.

    

पीठ ने कहा कि वह इस बात का अध्ययन करेगी कि इस तरह के बयान क्या किसी व्यक्ति की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में होते हैं.

    

याचिका को अब तीन सप्ताह बाद सुनवाई के लिए लिया जाएगा.

    

जिस व्यक्ति की पत्नी और बेटी के साथ पिछले महीने बुलंदशहर में राजमार्ग पर दुष्कर्म हुआ था, उन्होंने 13 अगस्त को शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी और आजम खां तथा कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी.

    

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने घटना के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था और जांच पर निगरानी रखने का फैसला किया था.

    

शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में पीड़ित लड़की के पिता ने मामले की सुनवाई ‘न्याय के हित में’ दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश देने की मांग की थी. उत्तर प्रदेश पुलिस से नाखुश याचिकाकर्ता ने कहा कि जांच किसी अन्य सक्षम एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए.

    

सामूहिक बलात्कार में राजनीतिक साजिश होने के खां के कथित विवादास्पद बयान का जिक्र करते हुए याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए क्योंकि उनका बयान काफी हद तक पीड़ितों और उनके परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचाता है.

    

अपील में पीड़ितों को समुचित क्षतिपूर्ति दिए जाने तथा राज्य तथा डीजीपी सहित अन्य को पीड़ितों के जीवन के मौलिक अधिकारों का हनन करने से रोकने का आदेश देने की मांग भी की गई है.