इल मौके मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के प्रति अत्यन्त गम्भीर है. कामगारों को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि विगत चार वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा उनके हित में अनेक योजनाएं लागू की गई हैं.

मुख्यमंत्री ने मजदूरों की मदद के लिए लागू की गई साइकिल सहायता योजना का जिक्र करते हुए कहा कि कामगारों को अपने घर से कार्य स्थल तक आने-जाने की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से ही उन्हें मुफ्त साइकिलें प्रदान की जा रही हैं. इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में मजदूरों को मिला है और अब तक प्रदेश में 4 लाख से अधिक साइकिलों का वितरण किया जा चुका है.

यादव ने इस अवसर पर 1,000 श्रमिकों में वितरित की गई साइकिलों के लाभार्थियों के एक दल को हरी झण्डी दिखाकर कार्यक्रम स्थल से रवाना भी किया.

कामगारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी देश-प्रदेश की प्रगति में वहां के मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि विशाल अवस्थापना योजनाएं जैसे मेट्रो रेल योजना, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, सीजी सिटी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अथवा अन्य योजनाएं श्रम शक्ति के बिना पूर्ण नहीं की जा सकती हैं. इनमें शुरू से लेकर आखिर तक श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. उन्होंने कहा कि मजदूरों की इसी श्रम शक्ति का समाजवादी हमेशा से सम्मान करते आए हैं.

उन्होंने कहा कि मजदूरों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की समाजवादी सरकार द्वारा श्रमिकों को पेंशन देने की योजना की शुरुआत की जा रही है. इसके तहत 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लाभार्थी को 1,000 रुपए प्रति माह की पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी. प्रतीक स्वरूप उन्होंने 100 लाभार्थियों को इस योजना के तहत चेक भी वितरित किए.

उन्होंने कहा कि राज्य के श्रमिकों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि इस योजना के लागू होने से 60 वर्ष से अधिक उम्र के निर्माण श्रमिकों को पेंशन उपलब्ध कराने वाले प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम भी शामिल हो गया है.

यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार गरीबों और मजदूरों की सरकार है. राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई गई अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इनमें शिशु हितलाभ, मातृत्व हितलाभ, बालिका मदद, पुत्री विवाह अनुदान, मेधावी छात्रवृत्ति आदि योजनाएँ शामिल हैं, जिनका लाभ मजदूरों के परिवारों को मिल रहा है.

उन्होंने कहा कि मजदूरों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा आवासीय विद्यालयों की योजना लागू की गई है, जिससे मजदूरों के बच्चे भी शिक्षित बन सकें.इस योजना के तहत पहले चरण में कन्नौज, कानपुर, इटावा, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, ललितपुर, भदोही, आजमगढ़ तथा बहराइच जनपदों में आवासीय विद्यालय शुरू किए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने 10 रुपए में मध्यान्ह भोजन योजना (पाइलेट प्रोजेक्ट, लखनऊ) के विषय में कहा कि इस योजना का लाभ श्रमिकों को मिलेगा और इससे उन्हें 10 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध हो सकेगा. इससे जहां निर्माण श्रमिकों की कार्यकुशलता में बढ़ोत्तरी होगी, वहीं उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रख्यात समाजवादी चिन्तक स्व. मधु लिमये को याद करते हुए कहा कि आज उनका जन्म दिवस है. उन्होंने स्व. लिमये को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा समाजवादी विचारधारा को मजबूत बनाने का काम किया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रम एवं सेवायोजन मंत्री शाहिद मंजूर ने कहा कि प्रदेश का श्रम विभाग के तहत श्रमिकों के कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाएँ अब सामने दिख रही हैं.

उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में लगभग 27 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं. जनवरी 2016 से मार्च 2016 के बीच पूरे प्रदेश में लगभग 3.66 लाख मजदूरों का पंजीयन कराया गया, जो एक उपलब्धि है. इसके लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा आॅनलाइन पंजीयन करने की सुविधा प्रदान की गई है ताकि मजदूरों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े. इस साल की शुरुआत से (जनवरी, 2016 से) श्रमिकों का पंजीयन जन सुविधा केन्द्रों से कराए जाने की व्यवस्था लागू की जा चुकी है.

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए प्रमुख सचिव श्रम अनीता भटनागर जैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अब तक करीब 6.26 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को कई योजनाओं से लाभान्वित किया गया है, जिस पर लगभग 359 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं.

पेंशन योजना के विषय में उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बोर्ड में पिछले तीन साल से पंजीकृत और 60 साल की आयु पूरी कर चुके 2630 श्रमिकों को अब हर महीने पेंशन के तौर पर 1,000 रुपए दिए जाएंगे. यह राशि आर0टी0जी0एस0 के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी. पेंशन धारक की मृत्यु की स्थिति में पति/पत्नी को आजीवन इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा.

मध्यान्ह भोजन योजना के विषय में उन्होंने बताया कि शुरुआत में इसके तहत लखनऊ शहर के नये सचिवालय भवन, अवध विहार, वृन्दावन हिमालय एन्क्लेव तथा अमौसी मेट्रो निर्माण स्थलों के पंजीकृत श्रमिकों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा.इस योजना के लिए कर्मकार कल्याण बोर्ड एवं आईआरसीटीसी के बीच अनुबंध भी हो चुका है.

कार्यक्रम के दौरान कारागार मंत्री बलवन्त सिंह रामूवालिया, राजनैतिक पेंशन मंत्री राजेन्द्र चैधरी, होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षक दल मंत्री अवधेश प्रसाद, भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, जन्तु उद्यान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री शिव प्रताप यादव, कृषि उत्पादन आयुक्त प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल, सचिव मुख्यमंत्री पार्थ सारथी सेन शर्मा सहित बड़ी संख्या में कामगार तथा गणमान्य लोग मौजूद थे.