हिन्दू धार्मिक नेताओं द्वारा एक जुलूस के दौरान सितंबर में वाराणसी में हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार ने ये मामले दर्ज कराये थे.

न्यायमूर्ति राजेश दयाल खरे ने 23 नवंबर को यह आदेश पारित करते हुए कहा कि कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिये गये और सात अक्तूबर से जेल में बंद राय की जमानत याचिका में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है.

स्वामी अविमुक्तेरानंद के समर्थकों द्वारा आहूत ‘प्रतिकार’ रैली के दौरान वाराणसी में सात अक्तूबर को हिंसा भड़क गई थी. पुलिस ने गंगा में गणेश भगवान की मूर्ति के विर्सजन के दौरान 22-23 सितंबर की दरमियानी रात को लाठीचार्ज किया था.

भारतीय दंड संहिता के तहत डकैती, गैरकानूनी जमावड़ा, लोक सेवक को ड्यूटी करने में बाधा डालने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुचांने से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी में राय का नाम भी शामिल था.