मजीठिया वेतन बोर्ड को लागू करने के बारे में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट को जवाब देगी
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में मजीठिया वेतन बोर्ड को लागू किए जाने के बारे में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट को एक जवाब भेजेगी.
उत्तर प्रदेश के मंत्री शिव पाल सिंह यादव |
उत्तर प्रदेश के मंत्री शिव पाल सिंह यादव ने इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जनर्लिस्ट के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया है कि सरकार राज्य में मजीठिया वेतन बोर्ड को लागू किए जाने के बारे में जल्द ही शीर्ष न्यायालय को एक जवाब भेजेगी.
यादव ने कहा, ‘‘मैं श्रम मंत्री और मुख्य सचिव से बात करूंगा तथा सुनिश्चित करूंगा कि मजीठिया वेतन बोर्ड को लागू किए जाने के बारे में रिपोर्ट यथाशीघ्र भेजा जाए.’’
यहां इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के दो दिवासीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंचाई, पीडब्ल्यूडी और सहकारिता मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि प्रिंट पत्रकारिता ने समाज में एक अहम भूमिका निभाना जारी रखा है जबकि मीडिया के अन्य विभिन्न रूप आ गए हैं.
फेडरेशन के अध्यक्ष के. सुब्बा राव ने मंत्री की उत्साहजनक टिप्पणियों का स्वागत किया और आशा जताई कि राज्य सरकार मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के मुद्दे पर फौरन कार्रवाई करेगी.
फेडरेशन के महासचिव परमानंद पांडे ने कहा कि बोर्ड की सिफारिशें लागू करने को कहे जाने पर अखबारों के मालिकों ने पत्रकारों पर ज्यादती की है.
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