न्यायमूर्ति अरुण टन्डन  और न्यायमूर्ति अश्विनी मिश्रा की खण्डपीठ ने राज्य सरकार को सचिव पद पर आईएएस कैडर के अधिकारी की नियुक्ति एक सप्ताह में करने के आदेश दिये.

रहमान की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका में कहा गया था कि इस पद पर आईएएस अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए, जबकि रहमान अपर डिवीजनल असिस्टेन्ट सेवा से है.

रहमान ने गत 14 अगस्त को आयोग में सचिव पद का कार्यभार संभाला था.

गौरतलब है कि इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उच्च शिक्षा चयन आयोग को पद से हटाने के आदेश दिये थे.

न्यायालय उप्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार यादव की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका  की भी सुनवाई कर रहा है.