उत्तर प्रदेश ऊर्जा राज्यमंत्री यासिर शाह ने विधानसभा में भाजपा सदस्य सतीश महाना द्वारा पूछे गये सवाल पर कहा कि वर्ष 2019 के बाद ट्यूबवेल को छोड़कर सभी स्थानों पर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति किये जाने की योजना प्रस्तावित है.

उन्होंने कहा कि विजन-2016 के तहत अक्तूबर 2016 से बड़े शहरों को 24 घंटे, जिला मुख्यालयों को 22 घंटे तथा तहसीलों और गांवों को 16 घंटे बिजली उपलब्ध करायी जानी है. इस दिशा में प्रदेश सरकार ठोस कदम उठा रही है.

प्रदेश में बिजली आपूर्ति की स्थिति पर शाह ने बताया कि इस समय ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्रों को चौबीसों घंटे बिजली दी जा रही है. इसके अलावा महानगर स्तरीय क्षेत्रों में 20, मण्डल स्तरीय क्षेत्रों में 18, जनपद तथा समकक्ष स्तरीय क्षेत्रों में 15, तहसीलों में 12 तथा गांवों में 10 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की मांग 269 मिलियन यूनिट है, जबकि उपलब्धता 270.69 मिलियन यूनिट है. इस पर भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि जब मांग से ज्यादा उपलब्धता है, तो फिर प्रदेश में बिजली की किल्लत क्यों है. सरकार को इसका जवाब सदन में देना चाहिए.

भाजपा के महाना ने आरोप लगाया कि सरकार के दावों के विपरीत ग्रामीण क्षेत्र को मुश्किल से चार घण्टे ही बिजली मिल पा रही है.

बिजली को लेकर ही एक अन्य सवाल पर विधानसभा सदस्य सुदेश शर्मा, नीरज कुशवाहा ने सवाल पूछे और प्रदेश में बिजली की समस्या को उठाया. इस पर विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डेय ने कहा कि सदन में दो घण्टे की चर्चा इस मुद्दे को लेकर हो चुकी है, सदस्यों के सवाल थे, तो सरकार जवाब दे रही है.

सदस्यों ने ट्रांसफार्मरों की ओवर लोडिंग व मरम्मत पर खर्च का ब्योरा भी मांगा, लेकिन मंत्री ने कहा कि ओवरलोडिंग और बिजली चोरी रोकने को लेकर सरकार गंभीर है और ठोस कदम उठाये जा रहे हैं.