आधिकारिक सूत्रों ने औरेया में बताया कि इसके माध्यम से सबमर्सिबल सोलर पम्प की स्थापना करके विद्यार्थियों को आरओ वाटर से स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ ही ओवरहेड टैंक के माध्यम से किचन तथा शौचालयों में जल की आपूर्ति एवं विद्यार्थियों के कक्ष में पंखे आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी.

सूत्रों ने बताया कि इस साल प्रदेश में पांच जिलों के 50 प्राथमिक विद्यालयों में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलायी जाएगी. प्रत्येक वर्ष इस योजना के तहत जिलों का चयन शासन स्तर से किया जाएगा जबकि जिलाधिकारी द्वारा ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि इन विद्यालयों के चयन के लिए अनिवार्य शर्त यह होगी कि उनमें कम से कम 100 छात्र अध्ययनरत हों तथा पेयजल के लिए इंडिया मार्का हैन्ड पम्प पहले से स्थापित हो.

सूत्रों ने बताया कि इस योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा किया जाएगा. यूपीनेडा द्वारा खुली निविदा के माध्यम से संयंत्रों की स्थापना पांच वर्षों के कम्प्रीहेन्सिव वारण्टी एण्ड मेंटीनेन्स के साथ करायी जायेगी.

उन्होंने बताया कि स्थापना के बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य को संयंत्र हस्तान्तरित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि संयंत्रों के नियमित रूप से रखरखाव के लिए जिलों में एक सर्विस सेन्टर की स्थापना यूनीनेडा द्वारा अनिवार्य रूप से करायी जाएगी.

सूत्रों के अनुसार योजना का नियमित अनुश्रवण यूपीनेडा के जनपदीय परियोजना अधिकारियों द्वारा किया जाएगा. यूपीनेडा के मुख्यालय स्तर से समय-समय पर परियोजना की समीक्षा की जायेगी एवं फीडबैक प्राप्त किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि फीडबैक के आधार पर योजना को और सुदृढ़ किया जाएगा और उसमें आवश्यक सुधार किए जाएंगे. योजना की मानीटरिंग एवं इवैल्यूएशन तंत्र को अधिक सुदृढ़ करने के लिए थर्ड पार्टी मानीटरिंग इवैल्यूएशन की व्यवस्था भी की जाएगी.