मुख्यमंत्री ने ये निर्देश परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए. उन्होंने आधुनिक बस स्टेशनों के निर्माण के लिए पीपीपी मॉडल की परियोजनाओं में और तेजी लाये जाने के भी निर्देश दिए.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यी सुविधाओं से युक्त माडर्न बस स्टेशन बनाने में पीपीपी के तहत जहाँ निजी पूंजी निवेश की बाधा हो वहाँ विकास प्राधिकरण एवं प्रदेश सरकार के वित्तीय सहयोग से इन्हें निर्मित कराया जाये. प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट्स द्वारा बेहतरीन डिजाइन तैयार कराकर बस स्टेशनों को यात्रियों के लिए उपयोगी बनाया जाये.
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये गये कि कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, फैजाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ आदि बस अड्डे के लिए यदि पीपीपी मॉडल पर विकास की कोई दिक्कत हो तो इन स्थानों पर विकास प्राधिकरणों से सहयोग प्राप्त करने की कार्रवाई की जाए. 

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने फोन से परिवहन निगम की स्वचालित पूछताछ सेवा ‘149’ को डायल कर इसकी कार्यशैली को परखा. उन्होंने पूछताछ सेवा के प्रतीक्षा समय मे कमी लाने तथा इसे अन्य सभी मोबाइल कम्यूनिकेशन कंपनियों की सुविधा से जोड़ने, वर्तमान सिस्टम में सुधार करने तथा इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये.

श्री यादव ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग ‘‘यूपी बस’’ मोबाइल एप का उपयोग कर सकें, इसके लिए इसे सरल बनाया जाए. साथ ही, टोल फ्री न. 18001802877 का उपयोग बढ़ाने के लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जाए.

मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा के लिए सतर्कता बरतने, दुर्घटनाओं को कम करने एवं कण्ट्रोल रूम से बस संचालन की लगातार सघन मानीटरिंग के निर्देश दिए. उन्होंने परिवहन निगम के कण्ट्रोल रूम एवं कमाण्ड रूम की सराहना भी की.

श्री यादव ने यह निर्देश भी दिए कि अवैध बस संचालन पर कड़ाई से अंकुश लगाया जाए. उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के बस स्टेशनों के एक किलोमीटर के दायरे में प्राइवेट बसें या ठेका गाड़ियों को खड़ी न करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में देश में उत्तर प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए सभी को मेहनत और लगन से कार्य करना होगा.

इस संबंध में प्रमुख सचिव परिवहन द्वारा अवगत कराया गया कि पीपीपी के अन्तर्गत कौशाम्बी (गाजियाबाद), आगरा फोर्ट, इलाहाबाद सिविल लाइन्स एवं वाराणसी कैण्ट बस अड्डों के लिए निजी पूंजी निवेशकर्ताओं ने निविदायें दी है.