इसके तहत निश्चित समय के अन्दर सस्ते और गुणवत्तायुक्त आवास उपलब्ध कराये जाएं. इस योजना के तहत प्रदेश में 3 लाख आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है.

अखिलेश ने सामान्य एवं अल्प आय वर्ग के लोगों की शादी एवं अन्य समारोहों के लिए सस्ते कम्युनिटी सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को लखनऊ में योजना भवन में आयोजित बैठक में आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों के कायरे की समीक्षा कर रहे थे.

अवैध निर्माण कार्यों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जन-सामान्य की समस्याओं का निराकरण निश्चित समय में किया जाना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने निर्माण कार्यों में नई तकनीक के इस्तेमाल पर बल दिया.

अखिलेश ने कहा कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों द्वारा आवास के निर्माण कायरे की गुणवत्ता एवं निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के सम्बन्ध में कोई समझौता न किया जाए.

इस सम्बन्ध में शिथिलता बर्दाश्त न करने की चेतावनी देते हुए उन्होंने  प्राधिकरणों को निर्देश दिए कि पिछले दो वर्ष में कराए गए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के फोटो और आने वाले दो वर्षों में कराए जाने वाले पांच सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के पूर्ण होने की सम्भावित तिथि संक्षिप्त विवरण सहित उनके कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए.