विधानपरिषद में प्रश्नकाल के बाद सभापति गणेश शंकर पाण्डेय ने समस्त विधायी कार्य करवाकर सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करने की घोषणा की.

इसके पूर्व, प्रश्नकाल के दौरान बसपा सदस्य सूरजभान करवरिया ने इलाहाबाद के कोरांव विकास खण्ड की गत तीन नवम्बर को हुई बैठक में कई सरकारी अफसरों के अनुपस्थित होने के मामला उठाया और सरकार से पूछा कि इन गैर हाजिर अधिकारियों के खिलाफ कितने समय के अंदर कार्रवाई की जाएगी.

इस पर सभापति ने व्यवस्था देते हुए कहा कि सरकार एक महीने के अंदर कार्रवाई करके सदन को अवगत कराए.

सपा सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा उठाये गये एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिये लोकसेवा आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के बावजूद इस मुद्दे को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने की जरूरत नहीं है.

सिंह ने सरकार से पूछा कि ताजा हालात में क्या सरकार राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति का मामला कैबिनेट के समक्ष रखेगी.

इस पर प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री राममूर्ति वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि इस मुद्दे को अभी कैबिनेट के समक्ष ले जाने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि लोकसेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षकों के आमेलन के लिये मना किया है लेकिन इस मामले पर सरकार की नीयत साफ है और उसने सेवानिवृत्त शिक्षकों को संविदा के आधार पर भर्ती करके इस कमी को पूरा करने की कोशिश की है.