कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने गोमतीनगर स्थित आधुनिक कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. पुलिस का रिस्पांस टाइम कम होगा तभी हम कानून- व्यवस्था कायम रखने में कामयाब हो पायेंगे.

उन्होंने पुलिस बल की सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक कंट्रोल रूम व मोबाइल एप के लिए आईजी जोन लखनऊ सुभाष चन्द्र व आईजी महिला सेल नवनीत सिकेरा ने अच्छा काम किया है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के ग्यारह जिलों में आशा ज्योति केन्द्र खोलेगी ताकि महिलाओं को हर तरह की मदद मिल सके. ये जिले हैं लखनऊ, आगरा, बरेली, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, गोरखपुर व वाराणसी.

उन्होंने आधुनिक कंट्रोल रूम में काम करने वाले कर्मियों को अतिरिक्त भत्ता दिये जाने की घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि अब पुलिसकर्मियों की चरित्र पंजिका लिखने से पूर्व यह भी देखा जाएगा कि उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए कितना काम किया है.

इससे पूर्व महिला कल्याण मंत्री अरुण कोरी ने कहा कि वीरांगना लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगा. इस कोष को वेब पोर्टल के जरिये संचालित किया जाएगा ताकि सभी को उसकी आय-व्यय का पूरा ब्योरा मिल सके.

वहीं मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा कि इलाहाबाद, गाजियाबाद व वाराणसी में भी जल्द ही आधुनिक कंट्रोल रूम काम करना शुरू कर देंगे. इसके अलावा राज्य सरकार ने सूबे के 21 अन्य जिलों में भी कंट्रोल रूम की स्थापना करने का निर्णय लिया है जिससे शहरों में पुलिसिंग को चुस्त दुरुस्त बनाने में मदद मिलेगी.

कार्यक्रम में मंत्री अहमद हसन, राजेन्द्र चौधरी के अलावा सांसद डिम्पल यादव समेत सपा की कई महिला नेता व तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.

सारी सुविधाएं एक छत के नीचे

राज्य सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस के अवसर पर 11 जिलों में आशा ज्योति केन्द्र खोलने की कवायद की है जिससे महिलाओं को सारी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी.

महिला कल्याण मंत्री अरुण कोरी ने बताया कि आशा ज्योति केन्द्र से वीमेन पावर लाइन, एम्बुलेंस सेवा 102, 108 को कनेक्ट किया जाएगा ताकि महिलाओं को मदद के लिए कहीं पर भटकना न पड़े. इसके अलावा महिला सेल को भी इससे जोड़कर महिलाओं में सुरक्षा की भावना को बढ़ाया जाएगा.

वहीं वीरांगना लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष में कंपनियों व जनसामान्य से भी आर्थिक सहयोग लिया जा सकेगा. इसमें दिये जाने वाले आर्थिक सहयोग में आयकर छूट भी मिलेगी.यह कोष अगले वर्ष से पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा.

एप बनेगा महिलाओं का मददगार

मुख्यमंत्री ने 1090 मोबाइल एप का औपचारिक रूप से शुभारंभ करते हुए कहा कि यह मुसीबत में फंसी महिलाओं के लिए खासा मददगार साबित होगा. आईजी नवनीत सिकेरा ने एप के बारे में बताया कि यह देश में इस तरह का पहला मोबाइल एप्लीकेशन है. इसे किसी भी स्मार्ट फोन में प्ले स्टोर की मदद से डाउनलोड किया जा सकता है.

मुसीबत में इसका इस्तेमाल करने पर यह एप पीड़ित महिला के परिजनों व पुलिस को उसकी लोकेशन के साथ अलर्ट भेज देगा. यह अलर्ट कंट्रोल रूम, वीमेन पावर लाइन व नजदीकी तीन थानों के थानाध्यक्षों के पास पहुंचेगा जिससे पीड़ित को तत्काल मदद पहुंचाई जा सकेगी. साथ ही पीड़िता का मोबाइल फोन एप का बटन क्लिक करते ही आडियो व वीडियो रिकार्डिग भी शुरू कर देगा.

यह एप आईवॉच कंपनी ने अपने सीएसआर फंड से निशुल्क बनाया है. वहीं आईजी जोन सुभाष चन्द्र ने बताया कि आधुनिक कंट्रोल रूम के जरिये पूरे शहर पर 280 सीसीटीवी की मदद से नजर रखी जा सकेगी. इसमें से 32 सीसीटीवी सिर्फ हजरतगंज चौराहे से लेकर डीएम आवास तक लगाये गये हैं.

सीएम ने दिखाई कंट्रोल रूम के वाहनों को हरी झंडी मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कंट्रोल रूम को प्रदान किये गये 94 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इनमें 47 स्कार्पियो व इनोवा गाड़ियां हैं जिसमें जीपीएस समेत कई अत्याधुनिक उपकरण लगे हैं.

इसके अलावा 47 दोपहिया वाहन भी पुलिस को मुहैया कराये गये हैं जिससे संकरी गलियों में भी प्रभावी तरीके से पुलिसिंग की जा सकेगी.

आधी आबादी के लिए वीरांगना लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष

राज्य सरकार ने महिलाओं के उन्नयन के साथ उनकी सामाजिक, आर्थिक व चिकित्सकीय मदद के लिए वीरांगना लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष की स्थापना की है.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर कोष के लोगो का औपचारिक रूप से अनावरण किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अनूपूरक बजट में कोष के लिए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की है.

अगले वित्तीय वर्ष में इस कोष को सौ करोड़ रुपये प्रदान किये जाएंगे. मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से भी कोष को एक लाख रुपये का चेक प्रदान किया. इस कोष की मदद से अच्छा प्रदर्शन करने वाली बीस विजेता महिला खिलाड़ियों व बीस महिला प्रधानों को एक लाख रुपये का पुरस्कार भी दिया जाएगा.