यह मामला प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य सुरेश राणा ने उठाया. उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि सरकारी और निजी चीनी मिलों पर कितनी राशि बकाया है.

सदस्य के सवाल के जवाब में गन्ना मंत्री राम करन आर्य ने कहा कि पेराई सत्र 2013-14 में निगम की चीनी मिलों और सहकारी मिलों पर कोई बकाया नहीं है जबकि निजी चीनी मिलों पर 1750.43 करोड़ रूपये का बकाया है.

उन्होंने दावा किया कि 2013-14 में गन्ना बकाये की 92.09 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया गया है. सरकार किसानों के भुगतान के लिए प्रतिबद्ध है.

 भाजपा विधायक दल के नेता सुरेश कुमार खन्ना ने आरोप लगाया कि बजाज की 11 चीनी मिलों पर 413 करोड रूपये का बकाया है. मवाना समूह की सात चीनी मिलों पर 407 करोड़ रूपये बकाया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है और किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है. इसके बाद भाजपा सदस्यों ने सदन से वाकआउट कर दिया.