मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई.

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति को भी मंजूरी दी गई. इसके तहत वस्त्र उद्योग लगाने पर कई रियायतों का प्रावधान किया गया है.

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राज्य में अब किसी भी फिल्म की 75 प्रतिशत शूटिंग पर दो करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा अभी तक अनुदान राशि एक करोड़ रुपये थी.

सरकार अब राज्य कर्मचारियों के लिए एसएपी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इससे लगभग 40 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. कैबिनेट ने अगले दो साल तक हाईस्कूल और इंटर के शीर्ष 500-500 छात्र व छात्राओं को लैपटॉप देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.

इसके साथ ही कैबिनेट में 10 नवंबर के बाद विधानमंडल का का सत्र बुलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.

केजीएमयू के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नर्सेज हॉस्टल को जमीन देने के साथ ही नागरिक उड्डयन विभाग में भर्ती नियमावली संशोधन, महाधिवक्ता की परामर्श फीस 15 हजार करने और प्रदेश के 25 लाख टेंट कारोबारियों के लिए समाधान योजना को भी मंजूरी दी गई.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि उनके और राज्यपाल के बीच बेहतर संबंध हैं. सरकार युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए काम कर रही है.

सरकार अपनी सभी घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है. लखनऊ में मेट्रो का काम शुरू हो गया है.