उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों के लिये गठित होंगी फास्ट ट्रैक अदालतें
उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के प्रति होने वाले आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे के लिये हर जिले में फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करेगी.
Chief Minister Akhilesh Yadav (file photo) |
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं के प्रति आपराधिक मुकदमों के जल्द निपटारे के लिये राज्य के हर जिले में फास्ट ट्रैक अदालत गठित की जाएगी.
उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में ये फास्ट ट्रैक अदालतें बन जाएंगी और कार्रवाई शुरू होगी.
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सूखे की स्थिति के बारे में कहा, ‘सूखे को लेकर स्थिति गम्भीर होती जा रही है. इस बार पानी कम बरसा है. प्रदेश के केवल कुछ हिस्सों में बाढ़ है लेकिन ज्यादातर प्रदेश में सूखा है.’
उन्होंने कहा, ‘बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और कुछ हिस्सों में बाढ़ की वजह से जबकि बाकी में सूखे के कारण फसलें बरबाद हुई हैं. इससे हुए नुकसान की भरपाई के लिये राज्य सरकार भी मदद करेगी और मैं बहुत जल्द केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर इस काम में सहायता मांगूगा.’
प्रदेश में भीषण बिजली संकट को स्वीकार करते हुए अखिलेश ने कहा, ‘बिजली को लेकर भी दिक्कते हैं. हमें उत्पादन इकाइयां चलाने के लिये जितना कोयला मिलना चाहिये, उतना नहीं मिल रहा है. हमने इसके लिये केन्द्र को पत्र भी लिखा कि कोयला समय से और पर्याप्त मात्रा में मिले. साथ ही प्रदेश को केन्द्र से बिजली के निर्धारित कोटे की बिजली मिले.’
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