इसको लेकर शासन में महत्वपूर्ण बैठक 29 अगस्त शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे से होगी.

इस बैठक में  प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सहित शिक्षा विभाग के अन्य प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे. जबकि शासन द्वारा अभी तक तय की गयी फीस से ज्यादा की वसूली निजी क्षेत्र के बीटीसी कालेजों के प्रबंधतंत्र अभ्यर्थियों से दबाव डालकर कर रहा है.

उस पर शासन और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का सख्ती से अंकुश नहीं लग पा रहा है.

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि इस समय प्रदेश में कुल 696 प्राइवेट बीटीसी कालेज हैं. इन कालेजों में बीटीसी की कुल 34800 सीटें हैं. इन में प्रवेश के लिए दो तरह की फीस ली जा रही है.

फ्री सीट पर प्रवेश के लिए प्रति छात्र 22 हजार रुपये और पेड सीट के लिए 44 हजार रुपये का भुगतान करना होता है. बीटीसी अभ्यर्थी डायट पर काउंसलिंग के बाद यह फीस चेक से जमा कर देता है.

इस मामले को लेकर शासन स्तर पर कई वर्ष से बीटीसी कालेजों में एक समान फीस करने की तैयारियां चल रही थीं लेकिन अभी तक उसे तय करके लागू नहीं किया जा सका. इस बार शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसे तय करने का निर्णय लिया है.