तीन बच्चों वाले स्टाफ को प्रमोशन और वेतन वृद्धि का लाभ तीन साल बाद ही मिलता था।

यह नियम 2004 में लागू किया गया था, जब वसुंधरा राजे के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के साथ राज्य में भाजपा की सरकार थी। उस समय सरकार ने 1 जून 2002 के बाद किसी राज्य सरकार के कर्मचारी का तीसरा बच्चे होने पर पदोन्नति रोकने का फैसला किया था।

सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति और अन्य लाभ पांच साल के लिए बंद करने का फैसला किया था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी कर्मचारी को 1 जनवरी 2005 को पदोन्नति मिलनी थी तो उसे 1 जनवरी 2010 को दिया जाना था।

कर्मचारी संगठनों से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने 2017 में इस प्रमोशन की अवधि पांच से घटाकर तीन साल कर दी थी। अब सरकार ने इस नियम को हटा दिया है।