छत्तीसगढ़ और झारखंड के मॉडल का अध्ययन करने के बाद यह समिति वहां की तर्ज पर राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के संबंध में रिपोर्ट देगी।

शिक्षा मंत्री राजस्थानी भाषा को राज्य की राजभाषा बनाने और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में तीसरी भाषा के रूप में जोड़ने के संबंध में गुरुवार को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान सदस्य राजेंद्र राठौड़ द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत पाठ्यक्रम में राजस्थानी भाषा को साहित्यिक विषय के रूप में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद इसे तीसरी भाषा के रूप में शामिल करना संभव होगा।

कल्ला ने कहा कि 25 अगस्त 2003 को राजस्थानी भाषा को मान्यता देने और संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के संबंध में राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। केंद्र सरकार से समय-समय पर राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया जाता रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्रियों द्वारा वर्ष 2009, 2015, 2017, 2019, 2020 और 2023 में केंद्र सरकार से अनुरोध किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि फिलहाल मामला केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।