राजस्थान विधानसभा में सोमवार को मंत्रियों का वेतन (दूसरा संशोधन) विधेयक 2019 पारित हुआ। विधेयक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विपक्ष के नेता और विधायकों के वेतन में वृद्धि के साथ-साथ पूर्व विधायकों के पेंशन में भी वृद्धि की गई है।

मुख्यमंत्री का वेतन 55,000 रुपये से बढ़कर 75,000 रुपये मासिक हो गया है, जबकि कैबिनेट रैंक के मंत्रियों का वेतन 45,000 रुपये से बढ़कर 65,000 रुपये मासिक हो गया है। विधानसभाध्यक्ष का वेतन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 70,000 रुपये मासिक कर दिया गया है। वहीं, राज्यमंत्रियों का वेतन 42,000 रुपये से बढ़कर 62,000 रुपये मासिक हो गया है।

जनप्रतिनिधियों के भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। मंत्रियों के वेतन वृद्धि से राज्य के खजाने पर 2.10 करोड़ रुपये और विधायकों के वेतन में वृद्धि से खजाने पर 29.36 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

इससे पहले प्रदेश में मंत्रियों व विधायकों के वेतन में 2017 में वृद्धि की गई थी।