ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन और भारत ने सर्वसम्मति से जयपुर डिक्लेरेशन के प्रस्ताव को पारित किया.

समापन सत्र में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी सरकार की उपलब्धियां उनके सामने रखीं और भारत की कामयाब महिला राजनीतिज्ञों के उदाहरण देकर दुनिया को बताया कि भारत में महिलाएं बड़ी ताकत बनकर उभरी हैं और वो किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं हैं.

लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी सीएम राजे के प्रयासों की खूब तारीफ की. जयपुर घोषणापत्र में सदस्य देश इस बात पर सहमत हुए कि सतत विकास 2030 तक के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने तथा आपसी सहयोग को और मजबूत किया जाए. घोषणापत्र में बदलते पर्यावरण से जलवायु परिवर्तन, खाद्य उत्पादन और जीव जन्तुओं पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है. यह सब के लिए सबसे बड़ी चिन्ता का विषय है और इसके समाधान के लिए सभी को योजना बनाकर संयुक्त प्रयास करने पड़ेंगे.
 
जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिले. इसके लिए लोगों को जागृत करने की योजनना बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया. घोषणापत्र में कहा है ब्रिक्स देशों कि महिला सांसद अपने-अपने देश की संसद में 25 लक्ष्यों को लागू कराने के लिए विशेष प्रयास करें जिससे कि जयपुर घोषणा को प्रभावी ढंग से लागू कराने का भी फैसला किया गया.

समिट के समापन के मौके पर ब्राजील, द. अफ्रीका, चीन व रूस के लेडी लीडर्स ने गुलाबी शहर की सैर की. विभिन्न कार्यक्रमों के तहत उन्हें जंतर मंतर, सिटी पैलेस समेत कई टूरिस्ट पैलेस ले जा गया. इस दौरान पूनम महाजन समेत भारत की कई महिला नेता उनके साथ मौजूद रहीं. विदेशियों को राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू कराया.

उदयपुर में दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन सोनवार (22 अगस्त) से

विश्व में मौसम, जलवायु परिवर्तन तथा आपदाओं से निपटने के लिए ठोस प्रबंधन और एक नीति, वैज्ञानिक पद्धति पर काम करने, इसकी मजबूत तकनीकी व्यवस्था के लिए उदयपुर में होने जा रहे पांच देशों के ब्रिक्स सम्मेलन में बड़े स्तर पर मंथन होगा.

सम्मेलन में ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के राजनयिक, आला अधिकारी, मंत्रालय इन मुद्दों पर विचार-विमर्श कर ठोस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे. सम्मेलन के पहले दिन 22 अगस्त को सुबह 10 बजे खुला सत्र होगा.

10.40 बजे से यूएफए घोषणा-पत्र, सेंट पीटर्सबर्ग में इस मुद्दे पर हुई बैठक के घोषणा-पत्र, ब्रिक्स इमरजेंसी सर्विसेज 2016-1018 के संदर्भ में ब्रिक्स की एक कार्ययोजना, आपदा प्रबंधन की चुनौतियां आदि पर मंथन होगा.