तीन कैबिनेट मंत्रियों और गुर्जर संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ 19 प्रतिनिधियों के बीच लंबी वार्ता के बाद आठ बिंदुओं पर हुए समझौते के बाद राज्य में आठ दिन से चल रहा गुर्जर आरक्षणआंदोलन समाप्त करने की घोषणा की गई. कर्नल बैंसला ने वैसे तो आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी, लेकिन वे विधिवत रूप से शुक्रवार को बयाना में समाज के बीच जाकर आंदोलन समाप्त करने की घोषणा करेंगे. इसी के साथ शुक्रवार से राज्य में बंद रेल और सकड़ यातायात खुल जाएगा.

दूसरी ओर सरकार की ओर से शुक्रवार को ही हाईकोर्ट में समझौते की प्रति और आंदोलन समाप्त होने की रिपोर्ट का शपथपत्र राज्य के मुख्य सचिव सीएस राजन, डीजी मनोज भट्ट और रेलवे की डीआरएम अर्चना जोशी की ओर से पेश किया जाएगा. अधिकारी कोर्ट को बताएंगे कि सरकार ने अदालत के आदेश की अनुपालना कर दी है. आंदोलन के समाप्त होने की घोषणा के साथ ही बाधित रेल और सड़क मार्ग भी खोलने का भी फैसला किया गया.

चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने समझौते की जानकारी देते हुए बताया कि गुर्जर आरक्षण मामले को लेकर आठ बिंदुओं पर समझौता हो गया है. इसके साथ ही आठ दिन से चल रहे संघर्ष पर विराम लग गया है. उन्होंने बताया कि समझौते के मुताबिक सरकार गुर्जरों के लिए पांच प्रतिशत विशेष ओबीसी आरक्षण और 14 प्रतिशत आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए अलग-अलग विधेयक पहले कैबिनेट में लाएगी और फिर उसे आगामी विधानसभा में पारित कराएगी. इन दोनों विधेयकों को केंद्र सरकार के पास भेजकर संविधान की नवीं सूची में शामिल कराया जाएगा.

इसके अलावा विधेयक के प्रारूप के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जो दोनों विधेयकों के प्रारूप पर तीन मंत्रियों की कमेटी को सलाह देगी.
उन्होंने बताया कि समझौते में गुर्जरों के विकास के लिए राज्य में चल रही देवनारायण योजना की समीक्षा के लिए भी एक समिति का गठन किया जाएगा. यह समिति देव नारायण योजना की समीक्षा कर सरकार को योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सुझाव देगी.

समझौते में आंदोलन के दौरान गुर्जरों पर दर्ज लंबित मुकदमें वापस लिए जाएंगे. राठौड़ ने बताया कि समझौते पर चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण चतुव्रेदी, खाद्य मंत्री हेम सिंह भड़ाना, सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुदर्शन सेठी और पंचायत राज विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्रीमत पांडे के अलावा गुर्जर संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला व उनके 19 प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए. समझौते के बाद गुर्जर प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके निवास पर जाकर समझौते के लिए आभार जताया.