गुर्जर आरक्षण आंदोलन : राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई मुख्य सचिव और DGP को कड़ी फटकार

Last Updated 28 May 2015 11:42:58 AM IST

गुर्जर आंदोलनकारियों के मुद्दे पर राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है.


गुर्जर अड़े, हाईकोर्ट हुई सख्त (फाइल फोटो)

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को भी कड़ी फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने पूछा कि आखिर रेल ट्रैक अबतक खाली क्यूं नहीं हुई? रेल ट्रैक और हाईवे को अब तक खाली क्यूं नहीं कराया गया? 

कोर्ट ने कहा कि सचिवालय में बैठ कर सरकार चलाई जा रही है. कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है.सुनवाई के दौरान अफसरों ने कोर्ट के अंदर आंदोलन की मोबाइल रिकॉर्डिंग दिखाई कि किस तरह ट्रैक जाम पड़े हैं.

कोर्ट ने कहा कि जनता को परेशानी हो रही है और सरकार को इसकी चिंता नहीं है. अदालत ने सरकार से पूछा अब तक कितने के खिलाफ एफआईआर हुई, सरकार इस पर एफिडेविट दे.इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार 29 मई को फिर होगी.

गौरतलब है कि गुर्जरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुददे पर सरकार और गुर्जर आन्दोलनकारियों की चौथे दौर की बातचीत बुधवार को बेनतीजा रही थी. अगले दौर की बातचीत आज फिर होगी जिसमें सरकार समस्या का समाधान करने के लिए नया मसौदा पेश करेगी.

हालांकि अभी तक पीलूपुरा के निकट दिल्ली मुम्बई रेल मार्ग और दौसा जिले के सिकंदरा के पास गुर्जर आन्दोलनकारियों ने जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर रखा है. राज्य के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने संबंधित जिला प्रशासन को आन्दोलनकारियों को हटाने के निर्देश दे दिये हैं.

राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता और सरकार से बातचीत में शामिल हिम्मत सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा चौथे दौर की बातचीत के दौरान दिये गये मसौदे पर सहमत नहीं है, हमें पचास प्रतिशत आरक्षण के दायरे में ही पांच प्रतिशत आरक्षण चाहिए.

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से दिये मसौदे के बारे में समिति के संयोजक कर्नल किरोडी सिंह बैंसला को अवगत करा दिया गया है.

समिति के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार की ओर से सन्देश मिला है कि प्रमुख मांग के बारे में नया मसौदा देंगे इसके लिए कल गुरूवार को बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल रात को जयपुर में रूक गया है. जहां तक उच्च न्यायालय के आदेश की बात है हम जाम नहीं हटायेंगे यह सरकार पर निर्भर है कि वे उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए क्या कदम उठाती है.

गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जयपुर और भरतपुर संभाग के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य सड़कों से आंदोलनकारियों को हटाकर यातायात बहाली करने के निर्देश दिये है.

राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने गत गुरूवार को अपनी मांग को लेकर पीलूपुरा के निकट दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर बेमियादी धरने पर बैठ जाने से इस मार्ग पर रेल यातायात ठप पड़ा है और दो दिन बाद ही आन्दोलनकारियों ने दौसा जिले के सिंकदरा को जाम कर देने से जयपुर -आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग और सवाईमाधोपुर ,करौली जिले में दो स्थान पर रास्ते में पड़ाव डालने के कारण यातायात बाधित है.

उधर, आज फिर सरकार और गुर्जरों के बीच सुबह 11 बजे एक दौर की बातचीत होगी। अगर ये वार्ता विफल होती है



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