गुजरात में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत सरपंचों को मानद वार्डन बनाकर उन्हें नीलगाय को मारने का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है. राजस्थान सरकार भी इस पर विचार कर रही है.

राज्य वन जीव कल्याण मंडल की कल हुई बैठक में नीलगायों से फसलों के नुकसान पर चिंता प्रकट की गई तथा गुजरात मॉडल का अध्ययन करने का निर्णय लिया गया. इसके बाद यह व्यवस्था राजस्थान में भी करने पर विचार होगा.

गौरतलब है कि नीलगायों से फसल खराब होने का मामला काफी समय से उठाया जा रहा है, लेकिन कई सामाजिक संगठन गाय के बराबर का दर्जा मानते हुये नीलगाय को मारने के खिलाफ है. दूसरी तरफ परेशान किसान नीलगाय को मारने के पक्ष में है.