गहलोत ने रविवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर यह टिप्पणी करते हुए कहा कि वास्तव में भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल खड़े किये हैं, वह पूरी तरह से किसानों के हित से जुड़े हैं.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में भूमि अधिग्रहण विधेयक जब संसद में पारित हुआ था, तो भाजपा सहित तमाम राजनैतिक दलों ने इसका पूरा समर्थन किया था. फिर ऐसा क्या हो गया कि सत्ता में आने के मात्र 6-7 माह बाद ही भाजपा सरकार को भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश... विधेयक लाने की जरूरत पड़ गई.

उन्होंने कहा कि राज्य में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में फसल को हुए नुकसान एवं अन्य क्षति का आकलन करने आये अन्तर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल का मानना है कि ऐसी आपदा उन्होंने पहले नहीं देखी. गहलोत के अनुसार ‘‘आपदाग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर तबाही का मंज़र देखकर मैंने पहले ही कहा था कि इस मौसम ऐसा कहर पहले कभी नहीं टूटा.’’

गहलोत ने उम्मीद जताई कि केन्द्रीय दल इसी निष्कर्ष के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन की भावनाओं के अनुरूप आपदा पीड़ित किसानों को राहत देने की अनुशंसा केन्द्र सरकार से करेगा.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा ‘‘मैं राज्य सरकार से फिर कहना चाहता हूं कि दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान को भी अपने नियम तय करने चाहिए जिससे ऐसी विपत्ति के समय किसानों की प्रभावी ढंग से मदद हो सके.’’