उन्होंने कहा इसके तहत 2018 तक प्रदेश के सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे.

खान सदन में सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे.

सदन ने बहस के बाद लोक निर्माण कार्य की 15 अरब 82 करोड़ 20 लाख 79 हजार रूपये तथा सड़कें एवं पुल की 47 अरब 84 करोड 78 लाख 62 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनि मत से पारित कर दीं.