गहलोत ने जयपुर से जारी बयान में कहा कि आशा और आंगनबाडी महिला कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस ने इसके मानदेय में तीन गुना से अधिक बढ़ोतरी, कल्याण के लिए 100 करोड़ रूपये की राशि से ‘आंगनबाडी कल्याण कोष’ गठित के निर्णय को भाजपा सरकार ने समीक्षा के नाम पर ठप कर दिया है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद आशा और आंगनबाडी कर्मियों के दिन अच्छे नहीं रहे. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा इनके हित में किये गये प्रावधानों को भी भाजपा सरकार ने लागू नहीं किया और मानदेय तक में बढ़ोतरी नहीं की.

गौरतलब है कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने कल्याण कोश से आशा और आंगनबाडी कर्मियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व और उपरांत छात्रवृत्ति, फीस, निर्वाह भत्ता देने के अलावा दुर्भाग्यवश दुर्घटना में कर्मियों के घायल होने पर 5 हजार से 50 हजार रूपये तक की सहायता, मृत्यु होने पर परिजन को 2 लाख रूपये की सहायता, गम्भीर रोगों से पीड़ित होने पर एक लाख रूपये तक की सहायता के साथ सेवानिवृत्ति पर ‘मुख्यमंत्री आंगनबाडी स्वालंबन पेन्शन योजना’ चालू कर पेन्शन देने का प्रावधान किया गया था.