विदेशों से इंटरनेट के जरिए वोट डालने की सुविधा शुरू होने के बाद भी मतदान करने से वंचित एनआरआई चुनाव आयोग के कदम से नाराज हैं.

गौरतलब है कि हाल ही चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था इस लोकसभा चुनाव से अप्रवासी भारतीय अपना वोट इंटरनेट से डाल सकेंगे. राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले अप्रवासियों का कहना है कि चुनाव आयोग ने हमारे साथ धोखा किया है और फैसला देर से किया गया, जिससे हम मतदाता सूची में भी अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए.

अप्रवासियों का कहना है कि हम पिछले साल अक्टूबर से ही चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि हमें इंटरनेट के जरिए मतदान करने का अधिकार दिया जाए.

इनका कहना है कि चुनाव आयोग ने हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया और न ही मतदाता सूची में हमारा नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया की तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया.

राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले अप्रवासी भारतियों का कहना है कि चुनाव आयोग ने लेटलतीफी की है. जिसके चलते मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में शुमार नहीं करा सके. वो भी तब जब इसकी मांग पिछले साल अक्टूबर में ही उठाई जा चुकी थी.

चुनाव आयोग ने इस ओर तेजी दिखाई होती तो आज अप्रवासी भारतियों का नाम मतदाता सूची में होता और वे वोट देने में सक्षम होते.

लापरवाही का आलम यह है कि विदेश में रहने वाले तकरीबन 25 लाख राजस्थानियों में से केवल 11 हजार एनआरआई का ही मतदाता सूची में नाम है.