विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) के कार्यालय ने कहा कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं बिजली, पानी की आपूर्ति और मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत और बहाली का काम चल रहा है। ओडिशा के तट पर शुक्रवार को आए चक्रवात से राजधानी भुवनेश्वर सहित पुरी और खुर्दा जिले के कुछ हिस्से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
एसआरसी बिशनुपाड़ा सेठी ने कहा कि राज्य में 30 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। ऊर्जा सचिव हेमंत शर्मा ने कहा, प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, चक्रवात ‘फोनी’ ने 1,200 करोड़ रुपए से अधिक के बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। रविवार शाम तक आपातकालीन सेवाओं के लिए बिजली को बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, भुवनेश्वर में बिजली आपूर्ति में सामान्य स्थिति बहाल करने में कम से कम पांच से सात दिन लगेंगे। लेकिन, पुरी में थोड़ा और समय लग सकता है, यहां बिजली संरचनाओं में तबाही अधिकतम है।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रभावित जिला कलेक्टरों को 15 दिनों के लिए चक्रवात आश्रय केंद्रों पर आश्रय लेने वाले लोगों को भोजन देने का निर्देश दिया है। उन्होंने राहत और बहाली के काम की निगरानी के लिए मुख्य सचिव ए.पी. पाधी को, विकास आयुक्त असित त्रिपाठी को पीने के पानी और बिजली के मुद्दों और कृषि सचिव सौरव गर्ग को एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए नियुक्त किया है।
मुख्यमंत्री ने रविवार को चक्रवात प्रभावित लोगों के लिए विशेष पैकेज की भी घोषणा की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले सभी परिवारों को 50 किलोग्राम चावल, 2,000 रुपए और पॉलीथिन शीट मिलेगी। पटनायक ने कहा, खुर्दा जिले के गंभीर रूप से प्रभावित हुए कुछ हिस्सों के लिए खाद्य सुरक्षा के तहत कवर किए गए सभी परिवारों को एक महीने का अतिरिक्त कोटा, 1,000 रुपए और पॉलीथिन शीट उपलब्ध कराई जाएगी। कटक, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर जैसे जिलों में जहां लोग कम प्रभावित हुए हैं, वहां परिवारों को एक महीने का अतिरिक्त चावल और 500 रुपए मिलेंगे।
सभी प्रभावित जिलों में, लोगों को राहत कोड के अनुसार एक महीने की अतिरिक्त पेंशन और गृह निर्माण सहायता मिलेगी। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त संरचनाओं के लिए 95,100 रुपए, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं के लिए 5,200 रुपए और मामूली नुकसान के लिए 3,200 रुपए दिए जाएंगे। पटनायक ने कहा कि आवास योजना के तहत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा।