सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में गठबंधन सरकार की ओर से राज्य चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया है. दिलचस्प बात यह है कि पूरे देश में संपन्न होने वाले चुनाव को लेकर ईवीएम का ही प्रचलन है, लेकिन जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर के पंचायती राज एक्ट मुताबिक पंचायत के चुनाव बैलेट बाक्स के जरिए ही संपन्न किए जा सकते हैं.

यदि ईवीएम मशीनों के जरिए मतदान कराया जाना है, तो उसके लिए पंचायती राज एक्ट में संशोधन की जरूरत है, जिसे लेकर पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार फिलहाल कोई कदम उठाने को तैयार दिखाई नहीं देती.

सूत्रों का कहना है कि सूबे में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अगले माह यानि दिसम्बर में आरंभ हो सकती है. बताते चले कि यहां पंचायत चुनाव कई वर्षों से लंबित है. पिछला पंचायत चुनाव सन् 2005 में संपन्न हुआ था, जिसकी मियाद सन् 2010 थी. परंतु उसके बाद से इन चुनावों को टाला जाता रहा. अब इन चुनाव को लेकर राज्यपाल एनएन वोहरा की प्रतिबद्वता के कारण इन्हें अगले माह संपन्न कराए जाने संबंधी बहुत जल्द कवायद शुरू हो सकती है.

इन चुनाव को लेकर गत दिनों सूबे की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को अपने चुनाव कराने के इरादों की बाबत अवगत करा चुकी हैं.  जम्मू कश्मीर के पास इन चुनावों को कराए जाने को लेकर पर्याप्त संख्या में बैलेट बाक्स नहीं है, इसलिए हिमाचल प्रदेश से बैलेट बाक्स मुहैया कराने की गुजारिश की है.