कांग्रेस ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पिछले साल और इस हफ्ते दो बार ढींगरा आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित करने पर रोक लगायी है तथा अगर कोई भी ऐसा करता है तो यह अदालत की अवमानना है.

पार्टी प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने आरोप लगाया कि भाजपा नीती, सरकारों की रिपोर्टें को लीक करने की आदत है क्योंकि वह प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास करती है.

इस मुद्दे पर सवाल किये जाने पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा, \'\'कुछ बहुत विचित्र चीजें हो रही हैं. केन्द्र एवं राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल प्रतिशोध पर उतर आयी हैं और जानबूझकर ढींगरा आयोग की तथाकथित रिपोर्ट लीक कर रही है.\'\'

उन्होंने कहा, \'\'भाजपा नीत सरकारों की रिपोटरें को जानबूझकर लीक करने की पुरानी आदत है क्योंकि वे प्रतिशोध की राजनीति में विास करती हैं. आपकी बदले की राजनीति इस प्रकार है कि आप अंधे हो गये हैं तथा किसी पर हमला करने के लिए चुनिंदा ढंग से लीक कर रहे हैं.\'\'

सिंघवी के इस बचाव से एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने एक बयान जारी कर कहा था कि उनके धन का उनके पति राबर्ट वाड्रा या उनकी कंपनी स्काईलाइट होस्पिटेबिलीटी से कोई लेनादेना नहीं है. यह कंपनी रियल्टी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी डीएलएफ के साथ अपने भूमि सौदे के कारण हरियाणा सरकार की जांच के दायरे में है.

सिंघवी ने केन्द्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू की इस टिप्पणी पर भी हैरत जतायी कि उनकी सरकार रिपोर्ट लीक नहीं करती. उन्होंने सवाल किया कि यदि सरकार रिपोर्ट लीक नहीं कर रही तो फिर रिपोर्ट किसके पास है. स्वयं न्यायमूर्ति ढींगरा या वाड्रा के पास.

कांग्रेस नेता ने कहा कि किस कानून के तहत संबंधित व्यक्ति को बुलाये या नोटिस दिये बिना कोई रिपोर्ट दबाई जा सकती है. उन्होंने दावा किया कि वाड्रा या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को कोई नोटिस भेजा ही नहीं गया जबकि कानून के अनुसार आठ सप्ताह का नोटिस भेजा जाना जरूरी है.

सिघंवी ने कहा, \'\'आठ सप्ताह का कोई नोटिस वाड्रा को नहीं भेजा गया. नियम के अनुसार मैं आपके खिलाफ तभी कुछ दर्ज कर सकता हूं जब मैंने आपको आठ हफ्ते का नोटिस भेजा हो. यह एक आम जानकारी की बात है कि आठ हफ्ते का नोटिस नहीं भेजा गया तथा वाड्रा के मामले में तो बिल्कुल ही नहीं भेजा गया.\'\'

उन्होंने सवाल किया, \'\'क्या ऐसी रिपोर्ट हो सकती है, जो वाड्रा को नोटिस भेज बिना यह कह सके कि उन्होंने यह किया या वह किया\'\' कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय के 23 नवंबर 2016 और 26 अपैल 2017 के आदेशों के अनुसार कोई भी ढीगरा आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं कर सकता.
उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसा करता है तो तकनीकी रूप से वह अदालत की अवमानना कर रहा है. प्रियंका के बयान के बारे में पूछे जाने पर सिंघवी ने कहा कि वह बयान अपना स्पष्टीकरण स्वयं दे रहा है.

प्रियंका ने कहा था कि फरीदाबाद में उन्होंने पांच एकड़ का जो भूखंड खरीदा था, उसके बारे में कोई भी संकेत \'\'गलत, निराधार और मानहानिकारक है\'\'. उन्होंने कहा कि ऐसा करना राजनीतिक रूप से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण अभियान है ताकि उनकी छवि को धूमिल किया जा सके.