ये सभी कर्मचारी ठेके पर, अनौपचारिक रूप में, रोजाना आधार पर, अस्थायी और वर्क चार्ज आधार पर सरकारी विभागों, समितियों, निगमों तथा सरकार की सोसायटियों में कार्यरत हैं.

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के मुताबिक, "इस फैसले का असर निजी आउटसोर्सिग एजेंसियों व ठेकेदारों के माध्यम से ठेके पर काम करने आए हजारों कर्मचारियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि वे अब राज्य सरकार के लिए ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हो चुके हैं. यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा."

मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में यहां मंगलवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया.

मुद्दे पर प्रस्ताव को मंजूरी सोमवार को उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता में बैठक के दौरान दी गई थी.

शिरोमणि अकाली दल-भाजपा गठबंधन राज्य में साल 2007 से ही सत्तासीन है.

गठबंधन सरकार ने अपने (2007-12) के कार्यकाल के दौरान ठेके पर तथा अस्थायी रूप में काम करने वाले 45 हजार से अधिक कर्मचारियों को नियमित कर चुकी है.

कुल 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा के लिए चुनाव अगले साल जनवरी-फरवरी में होने की उम्मीद है.