राज्य पर्यटन मंत्री दिलीप पारूलेकर ने शुक्रवार को तटीय क्षेत्रों के विधायकों और शैक संचालकों के साथ एक बैठक की जिसमें तीन साल की नयी ‘शैक नीति’ पर चर्चा की गयी जो इस पर्यटन साल 2016 में अक्टूबर से अमल में आएगी.

पारूलेकर ने कहा, ‘‘इस सत्र से शैक संचालकों के लिए शैक में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया. यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि समुद्र तटों पर होने वाली चीजों की पूरी तरह निगरानी की जा सके.’’

उन्होंने कहा कि सरकार आगामी सत्र में समुद्र तटों पर कचरे के सही निष्पादन सुनिश्चित करने, शौचालय स्थापित करने और सीसीटीवी निगरानी कैमरे लगाने के लिए तैयार है.
   
पर्यटन मंत्रालय इस समय तीन साल (2016-19) के लिए शैक नीति तैयार कर रही है.