वहीं, लोक अभियोजक ने कहा कि उन्हें अब तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है. इससे पहले उच्च न्यायालय ने पानसरे और तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की हत्याओं की जांच में धीमी प्रगति पर क्रमश: सीआईडी और सीबीआई की जबर्दस्त खिंचाई की.

मारे गए कम्युनिस्ट नेता के परिवार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अभय नेवगी ने न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति शालिनी फंसालकर की पीठ को सूचित किया कि पानसरे के परिवार ने मामले में सीबीआई जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार से संपर्क किया था और बुधवार को राज्य सरकार इस पर सहमत हो गई. हालांकि, लोक अभियोजक संदीप शिन्दे ने अदालत को बताया कि उन्हें इस संबंध में सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली है.

इस पर, उच्च न्यायालय ने शिन्दे को निर्देश दिया कि वह पता लगाएं कि क्या सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है, और यदि उसने ऐसा किया है तो अदालत को इसके पीछे का कारण बताया जाए. बाद में, पीठ ने मामले की सुनवाई को छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया. पीठ दाभोलकर और पानसरे के परिवारों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें दोनों हत्याओं के मामले की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में करने का आग्रह किया गया है.

उच्च न्यायालय ने कहा, \'अब सीबीआई ने नरेंद्र दाभालेकर हत्या मामले में किसी को गिरफ्तार किया है, पानसरे का परिवार भी अपने मामले में सीबीआई जांच चाहता है और राज्य सरकार तुरत-फुरत कह रही है कि ठीक है होने दीजिए..इसे मेरे कंधे से जाने दीजिए..एक सिरदर्द चला गया.\' सीबीआई ने दाभोलकर की हत्या के मामले में हाल में सनातन संस्था के कार्यकर्ता वीरेंद्र तावड़े को नवी मुंबई से गिरफ्तार किया था.

दाभोलकर की हत्या अगस्त 2013 में हुई थी और पानसरे की हत्या 16 फरवरी 2015 को कोल्हापुर में गोली मारकर कर दी गई थी. सीबीआई और सीआईडी उच्च न्यायालय में समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट सौंप रही हैं. सीबीआई ने पूर्व में कहा था कि वह हत्या के मामले में दक्षिणपंथी संगठन सनातन संस्था की भूमिका की जांच कर रही है.