खट्टर ने कहा, ‘‘हमने उनसे बात की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि धरना शांतिपूर्ण तरीके से दिया जाएगा. लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी राय रखने का अधिकार है. हम उन्हें इससे वंचित नहीं कर सकते.’’

उन्होंने कहा कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे.

वह केंदीय मंत्री बीरेंद्र सिंह द्वारा राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किये जाने से इतर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे.

जाट समुदाय के नेताओं ने आरक्षण की मांग को लेकर और उनके नेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज किये जाने के खिलाफ पांच जून से फिर विरोध प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी है.

संवेदनशील जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती और कुछ स्थानों पर धारा 144 लागू होने के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘तीन महीने पहले जो हुआ, उसे ध्यान में रखते हुए हम कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए कदम उठा रहे हैं.’’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मेरा विश्वास है कि दोबारा ऐसे हालात नहीं बनेंगे.’’