आरक्षण के लिए पटेलों को ओबीसी वर्ग में शामिल करने की मांग कर रही हार्दिक पटेल की अगुवाई वाली पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (पीएएएस) ने अगड़ी जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की गुजरात सरकार की घोषणा शुक्रवार को खारिज कर दी. पीएएएस ने इस योजना को पटेल समुदाय को भ्रमित करने के लिए सरकार द्वारा \'लॉलीपॉप\' दिया जाना करार दिया.

हालांकि, कोटा के लिए आंदोलन करने वाले एक अन्य निकाय सरदार पटेल समूह (एसपीजी) ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया. लेकिन साथ ही उसने यह भी कहा कि इस योजना से पटेल समुदाय को कितनी और किस हद तक मदद मिलेगी, वे इसका आकलन करेंगे.

पीएएएस के प्रवक्ता बृजेश पटेल के मुताबिक, उनकी मूल मांग आरक्षण के लिए पटेलों को ओबीसी में शामिल करने या इस समुदाय के लिए एक अलग कोटा उपलब्ध कराने की रही है जैसा कि हाल ही में हरियाणा ने जाटों के लिए किया है.

बृजेश पटेल ने कहा, \'\'अगड़ी जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए यह 10 प्रतिशत आरक्षण कुछ और नहीं, बल्कि सरकार द्वारा पटेल समुदाय को दिग्भ्रमित करने के लिए दिया गया एक लॉलीपॉप है. हार्दिक और पीएएएस ने कभी भी इसकी मांग नहीं की. हमारी हमेशा से ही ओबीसी कोटा के तहत आरक्षण की मांग रही है.\'\'

उन्होंने कहा कि पटेल समुदाय अपनी मूल मांग पर अडिग रहेगा और सरकार की मौजूदा 10 प्रतिशत आरक्षण की योजना को स्वीकार नहीं करेगा.

पटेल ने कहा, \'\'यह घोषणा भाजपा सरकार द्वारा पटेल समुदाय को शांत करने का एक दांव है. लेकिन हम इस घोषणा से दिग्भ्रमित नहीं होंगे. भाजपा को इस तरह की राजनीति करने के परिणाम भुगतने होंगे. पीएएएस इस घोषणा के खिलाफ पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी.\'\'