वहीं, गुजरात सरकार बातचीत के जरिए गतिरोध की समाप्ति को लेकर आशान्वित नजर आई.

हार्दिक ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के साथ चल रही बातचीत आरक्षण आंदोलन के नेताओं की रिहाई को लेकर है, न कि पटेलों को नौकरियों और शिक्षा में ओबीसी समुदाय के तहत आरक्षण देने की मांग पर कोई समझौता करने के लिए.

उनका बयान पटेल समुदाय के कुछ जाने माने प्रतिनिधियों द्वारा आरक्षण आंदोलनकारियों और राज्य सरकार के बीच मध्यस्थता के लिए एक समिति के गठन की घोषणा किए जाने के एक दिन बाद आया है.

हार्दिक ने यहां से करीब 25 किलोमीटर दूर लाजपोर जेल के बाहर कहा, ‘‘यह सच है कि हम किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि यह केवल नेताओं की जेल से रिहाई को लेकर है, न कि आरक्षण की हमारी मांग के बारे में.’’

वहीं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और सरकारी प्रवक्ता नितिन पटेल ने जल्द ही किसी सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने की उम्मीद जताई.