गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने बताया है की अगर राज्य में निश्चित समय पर स्थानीय निकाय (local bodies) के चुनाव नही होते है तो राज्य चुनाव आयोग के निर्णय को वो गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.

दरअसल, राज्य चुनाव आयोग ने राज्य की कानून की व्यवस्था और स्थिति को मद्देनजर अक्टूबर के अंत तक होने वाले निकाय चुनाव को अगले तीन महीने तक नही करने का निर्णय लिया है. राज्य सरकार द्वारा जारी किये एक नोटिफिकेशन में बताया गया है की अगले तीन महीने में स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही निकाय चुनाव के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

गुजरात कांग्रेस ने इस निर्णय पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पाटीदार आंदोलन के चलते राज्य सरकार निकाय के चुनाव में हार से डर रही है. गुजरात विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ने यह भी बताया है कि अगर निकाय चुनाव में भाजपा की हार होती है तो इसका सीधा असर बिहार के विधानसभा चुनाव पर हो सकता है और इसी वजह से पीएमओ की सूचना से ही यह निर्णय लिया गया है.

कांग्रेस ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए जरुरत पड़ने पर गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया है.