इन संशोधनों से उद्योग और नगर निकाय भूमि अधिग्रहित, विकसित और बेच सकेंगे.

विधेयकों को पेश किए जाने से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के सभी सदस्यों को निलंबित कर दिया था.

ऐसे में ये विधेयक बिना किसी अवरोध के पारित कर दिए गए.

ये दो विधेयक ‘गुजरात कृषि भूमि संशोधन विधेयक-2015’ तथा ‘गुजरात किरायेदारी एवं कृषि भूमि कानून कानून-2015’ हैं.