मोबाइल से करेंगे बात तो होगा रेप: कर्नाटक हाउस पैनल

Last Updated 12 Jul 2014 06:29:37 PM IST

कर्नाटक विधान परिषद कमेटी ने राज्य के स्कूल, कालेजों में मोबाइल को पूरी तरह से बैन करने की मांग की है. कमेटी के मुताबिक रेप के लिए मोबाइल जिम्मेदार हैं


बलात्कार

देश में अगर देखा जाए तो हर राज्य में बलात्कार की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. लेकिन इसके पीछे कारणों का अलग-अलग हवाला दिया जाता है.

इसी मुद्दे पर कर्नाटक हाउस पैनल की शकुंतला कमेटी ने स्कूलों में मोबाइल प्रयोग पर बैन लगाने की मांग की है. इसके पीछे तर्क दिया गया है कि मोबाइल की वजह से रेप बढ़ रहे हैं.

क्या है रिपोर्ट?

शुक्रवार को महिला और बाल कल्याण कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब लड़कियों को सुनसान जगह बुलाने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल हुआ. मोबाइल फोन स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई का माहौल खराब कर रहे हैं.' इस रिपोर्ट के आधार पर कमेटी ने स्कूल-कॉलेजों में मोबाइल के बैन की सिफारिश की है.


कमेटी की अध्यक्ष पुत्तुर की विधायक शकुंतला शेट्टी हैं. अपनी रिपोर्ट के बचाव में उन्होंने कहा  कि जो लड़कियां मिस्ड कॉल का जवाब देती हैं  वो मुसीबत में फंस रही हैं. हम सुझाव देते हैं कि युवाओं को बालिग और परिपक्व हो जाने तक मोबाइल फोन इस्तेमाल ही नहीं करने देना चाहिए. जब उन्हें सही और गलत का अहसास हो जाएगा, तब वे सुरक्षित रहेंगे.'

शेट्टी ने एक उदाहरण भी पेश किया जब तीन लड़कों ने कॉलेज जाने वाली एक लड़की को मोबाइल फोन से अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बुलाया. बाद में लड़की ने रेप से बचने के लिए बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी.
 

रिपोर्ट पर प्रतिक्रियाएं-

इस रिपोर्ट पर अलग-अलग राजनीतिक दलों से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. बीजेपी के नेताओं की भी अलग प्रतिक्रिया आ रही है.

मोबाइल फोन को लेकर हाउस पैनल की रिपोर्ट पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा, ऐसी बेवकूफाना बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बलात्कार एक गंभीर मामला है.

बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि स्कूल, कॉलेज कैंपस में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए.

वहीं बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोबाइल नहीं, गंदी मानसिकता रेप के लिए जिम्मेदार होती है.

कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री से जब इस रिपोर्ट पर सवाल किया गया तो उन्होंने अपने को इस प्रतिक्रिया से अलग कर लिया.

इस मुद्दे पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री रिपोर्ट से सहमत नहीं है.
 



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