उन्होंने कहा कि सरकार ने इन कॉलेजों को वेतन के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की है, लेकिन ऐसा लगता है कि कॉलेज प्रशासन ने शिक्षकों को वेतन देने के बजाय उस फंड का अन्यत्र उपयोग किया है।
 सिसोदिया ने नहा कि मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए अनुमानित वेतन 300 करोड़ रु पए है और दिल्ली सरकार ने कॉलेजों को पर्याप्त धनराशि प्रदान कर दी है।  
सिसोदिया ने कहा कि कुछ शिक्षकों ने वेतन भुगतान के बारे में अपनी चिंताओं को साझा किया और कॉलेजों के फंड की ऑडिट की मांग की। उन्होंने कहा कि फंड के उपयोग की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने इन कॉलेजों का एक विशेष ऑडिट शुरू कराया है। इसके लिए सीएजी से ऑडिटर्स मांगे गए। सितंबर के पहले सप्ताह में छह कॉलेजों का ऑडिट किया गया। उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट में चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। ऑडिटर्स की रिपोर्ट के अनुसार कॉलेजों ने स्टाफ को वेतन भुगतान करने के बजाय फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में बड़ी राशि जमा रखी है।

उन्होंने बताया कि केशव महाविद्यालय के पास फिक्स डिपॉजिट के रूप में 10.52 करोड़ रु पए जमा है। दिल्ली सरकार द्वारा केशव महाविद्यालय को वेतन अनुदान के बतौर वर्ष 2014-15 में 10.92 करोड़ रुपये दिया गया था। पिछले वर्ष सरकार ने 27.9 करोड़ रु पये का भुगतान किया। इतनी राशि मिलने के बावजूद कॉलेज अपने शिक्षकों को वेतन नहीं दे रहे हैं।  
सिसोदिया ने बताया कि भगिनी निवेदिता कॉलेज के पास लगभग 2.5 करोड़ रु पए का फिक्स डिपॉजिट है। वर्ष 2014-15 में भगिनी निवेदिता को दिया जाने वाला वेतन अनुदान करीब 8.4 करोड़ रुपए था। पिछले साल इसे बढ़ाकर 18 करोड़ रु पए कर दिया गया। सिसोदिया ने कहा कि शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज ने ऑडिटर्स को अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट भी नहीं दी। वर्ष 2018-19 की बैलेंस शीट में कॉलेज के पास लगभग 3.5 करोड़ रु पए थे और फिक्स डिपॉजिट में उनके पास 10.45 करोड़ रु पए हैं। उन्होंने कहा कि इतना पैसा होने के बावजूद दिल्ली सरकार पर फंड नहीं देने का आरोप लगाना हास्यास्पद है।